प्रशासनिक कमजोरीकाे चपेटामा इमानदार कर्मचारी

प्रशासनिक कमजोरीलाई भ्रष्टाचार ठान्दा इमानदार कर्मचारी सजायको चपेटामा पर्छन्, दोषी भने सजिलै उम्किन्छन्।”

नेपालमा भ्रष्टाचार अब केवल गुनासोको विषय मात्र होइन, देशको विकास र सुशासनमा ठुलो अवरोध बनेको छ। ठेक्का, बजेट वितरण, सरकारी सेवा र कर्मचारी प्रशासन—सबै क्षेत्रमा यसको असर स्पष्ट देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने वर्तमान  सरकार र कर्मचारीतन्त्रकाे प्रमुख कर्तव्य हाे । सबैकाे साझा उद्देश्य एउटै  स्पष्ट छ: सरकारी सम्पत्ति र सेवाको दुरुपयोग रोक्नु र इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु। तर प्रश्न उठ्छ, वर्तमान कानुन र अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रक्रियागत त्रुटी ,कागजात प्रमाणकाे आभावमा अधारित रहने बाहेक के  सधैं वास्तविकता र न्यायमा आधारित हुन्छ ?

प्रशासनिक कमजोरी र दोषको भेद कहिलेकाहीँ सरकारी कार्यालयमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, तालिमको अभाव वा स्रोत–साधनको कमीका कारण कागजी त्रुटि देखिन्छ। तर यस्ता त्रुटि सीधा भ्रष्टाचारको प्रमाण ठान्नु अन्याय हो। इमानदार कर्मचारी असल नियतका साथ काम गर्दा पनि प्रक्रियागत गल्तीमा फस्छन्। यसले कर्मचारी वर्गमा डर र अविश्वास सिर्जना गर्छ। उदाहरणका लागि, ठेक्का प्रक्रियामा केही कागजी कमी भए पनि कर्मचारीले पदको दुरुपयोग नगरेको स्थिति छ भने, केवल कागजी प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्नु गलत हो। भ्रष्टाचारलाई बुझ्दा दुई महत्वपूर्ण पक्ष छन्—नियत (Intention) र लाभ (Benefit)। कसैले व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्यो भने मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ। यदि नियत इमानदार छ र अवैध लाभ छैन भने केवल प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा सजाय दिनु न्यायसंगत हुँदैन।

      सुधार प्राथमिक, सजाय पछि सरकार  र निकायकाे  काम केवल दोषीलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, कमजोरीलाई सुधारको अवसर दिनु पनि हो। कार्यालयमा भेटिएका त्रुटिहरू सुधार्न प्रशिक्षण, तालिम र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। कर्मचारीलाई मार्गदर्शन दिइयो भने त्रुटि आफैं घट्छ र अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ। सुधारलाई प्राथमिकता दिए मात्र इमानदार कर्मचारीको मनोबल कायम रहन्छ र प्रणालीमा विश्वास बढ्छ।

अनुसन्धानको गुणस्तर र पारदर्शिता अनुसन्धान गर्दा केवल प्रमाणमा ध्यान दिनु पर्याप्त छैन। तथ्य, परिस्थिति र व्यवहारको गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ अनुसन्धानको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ—अनुसन्धान कसरी भयो, कुन आधारमा कारबाही गरियो। यसले जनविश्वास बढाउँछ र अख्तियारको निष्पक्षता देखाउँछ।त्यस्तै,अनुसन्धानकर्तामा कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक ज्ञान हुनुपर्छ। गुणस्तरीय अनुसन्धान मात्र दोषीलाई प्रमाणसहित सजाय दिन र निर्दोषलाई न्याय दिन सक्षम हुन्छ तथा यसकाे मुख्य आैजारका रूपमा पब्लिक अडिट अर्थात जन लेेखा परिक्षण आवश्यक  छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्वतन्त्रता अख्तियार निष्पक्ष हुन राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ। नेतृत्व नै कमजोर भए अख्तियारले सही काम गर्न सक्दैन। यसैले आयाेगकाे आयुक्तकाे नियुक्ति सरकारले हाेइन लाेक सेवा आयाेगकाे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ र अख्तियारलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र वातावरणमा काम गर्न दिनु अत्यावश्यक छ। त्यसो गर्दा मात्र अनुसन्धान निष्पक्ष, न्यायसंगत र वास्तविकतामा आधारित हुनेछ।

निष्कर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख आधार हो। तर यसको अनुसन्धान केवल कागजी प्रमाणमा आधारित भए भने असल नियतका कर्मचारी सजायको चपेटामा पर्छन्, दोषी भने सजिलै उम्कन्छन्। अनुसन्धान वास्तविकता, नियत र परिस्थितिमा आधारित हुँदा मात्र इमानदार कर्मचारीको संरक्षण सम्भव छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। समग्रमा, सुधार, तालिम, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाए मात्र अख्तियारले आफ्नो वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसले समाजमा विश्वास कायम राख्छ र नेपालमा इमानदार प्रशासनको स्थापना गर्न मद्दत पुग्छ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नरैनापुर बाँकेका अध्यक्ष हुन् ।)