कर्मचारीको मनोभावना बुझ्न सके प्रशासनिक सुधार सम्भव छ

नेपाल पछिल्ला दशकहरूमा निरन्तर राजनीतिक रूपान्तरणको यात्रामा छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि गणतन्त्रको घोषणा र संघीय शासन प्रणालीको स्थापना तथा जेनजी आन्दोलनसम्म  देशले इतिहासमै ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण अनुभव गर्‍यो । यी परिवर्तनहरू केवल सत्ताको स्वरूप बदल्ने होइनन्, शासन व्यवस्थाको मर्म नै परिवर्तन गर्ने प्रयास थिए । उद्देश्य स्पष्ट थियो, शक्ति र सेवा जनता सम्म पुर्‍याउने, गाउँ र नगरलाई शासनको केन्द्र बनाउने ।

      तर विडम्बना के छ भने, शासन प्रणाली संघीय भए पनि प्रशासनिक व्यवहार र कर्मचारी संरचना अझै एकात्मक सोचमा नै अड्किएको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू नयाँ संरचनामा आफैंलाई कहाँ देख्ने, कुन तहको मातहतमा पर्नुपर्ने, कसले उनीहरूको सेवा–सुविधा निर्धारण गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। देश बदलियो, संविधान बदलियो, जनप्रतिनिधि बदलिए — तर कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारभूत ढाँचा अझै पुरानै सोच र अनिश्चितता भित्र छ।

संघीयता र कर्मचारी व्यवस्थापनको असन्तुलन

     संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न र जनता नजिकको सरकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध अझै अस्पष्ट छ।संघीय निजामती सेवा ऐन अझै पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। यसका कारण स्थानीय तहका स्थायी, करार, र करार सेवाका कर्मचारीहरू विचमा असमानता, असुरक्षा र मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व बढेको छ।

कतिपय गाउँपालिकामा अनुभवी कर्मचारी अभाव छन् भने कतिपय ठाउँमा कार्यक्षमता नाघ्ने गरी कामको भार छ। संघ र प्रदेशबाट खटाइएका कर्मचारीले पनि प्रष्ट अधिकार क्षेत्र नपाउँदा निर्णयमा ढिलाइ, विवाद र असन्तोष उत्पन्न हुन्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक निष्पक्षतामा आघात

       स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर पारिरहेको छ।कर्मचारीको सरुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँड, पदपूर्ति वा ठेक्का निर्णयजस्ता विषयमा राजनीतिक प्रभावले कार्यक्षमता घटाएको छ । कर्मचारी आफ्नो दक्षता, प्रतिबद्धता र सेवाभावका आधारमा होइन, राजनीतिक झुकावका आधारमा मूल्याङ्कन हुने क्रम बढ्दो छ।यसले कर्मचारीबीच अन्यायको भावना र अविश्वास बढाउँछ। दीर्घकालमा यो प्रवृत्तिले प्रशासनिक संस्थाको विश्वसनीयता नै कमजोर पार्ने जोखिम छ।

कानुनी अस्पष्टता र सेवासुविधाको असमानता

     संघीयता लागू भइसके पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना अझै पूर्ण छैन।स्थानीय तहमा कार्यरत करार र स्थायी कर्मचारीबीच तलब, सेवा सुविधा, पदोन्नति, बीमा, अवकाश र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो असमानता छ । स्थायी कर्मचारीले राज्यको दीर्घकालीन ग्यारेन्टी पाउँछन् भने करार सेवामा रहेका कर्मचारी वर्षैपिच्छे अस्थिरताको भयमा बाँचिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारी पाँच–छ वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका छन्, तर स्थायीकरणको कुनै आश्वासन छैन । उनीहरू ‘देश बदलियो तर हाम्रो अवस्था किन उस्तै रह्यो’ भन्ने पीडामा छन् ।

नागरिकको अपेक्षा र प्रशासनिक क्षमता बीचको अन्तर

        संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायो। अब नागरिक सीधै गाउँपालिकामा गएर सेवा पाउन चाहन्छन् — जग्गा दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, योजना स्वीकृति, नागरिकता सिफारिस, सबैकुरा स्थानीय तहबाटै समाधान हुने अपेक्षा छ।तर प्रशासनिक क्षमता र स्रोत अभावका कारण स्थानीय तहहरू जनअपेक्षासँग मेल खान सकेका छैनन् । एकातिर कर्मचारी अभाव, अर्कोतिर जनअपेक्षा उच्च — यस्तो अवस्थाले कर्मचारीमाथि असह्य दबाब सिर्जना गरेको छ।जनता र जनप्रतिनिधि दुवैको नजरमा कर्मचारी ‘काम नगर्ने’ देखिन्छन्, तर यथार्थमा उनीहरू नीति, स्रोत र संरचनाको अन्योलमा जकडिएका छन् ।

भविष्यको अनिश्चितता र मनोवैज्ञानिक दबाब

स्थानीय तहका धेरै कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यबारे डरमा छन्। संघीय संरचनाले उनीहरूको सेवा कहाँ पुर्‍याउँछरु करार कर्मचारी स्थायी हुन्छन् कि होइनन्रु पदोन्नति प्रणाली के हुन्छरुयी सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आजसम्म छैन । यस कारण धेरै कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा असुरक्षित छन् । न त उनीहरू पूर्णरूपमा आफ्नो पेशागत क्षमताको उपयोग गर्न सक्छन्, न त दीर्घकालीन योजनामा समर्पित हुन सक्छन् । यो अनिश्चितताले संस्थागत विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ र समग्र शासन प्रणालीको विश्वास घटाउँछ।

अवस्था सुधारका लागि आवश्यक कदमहरू

१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार विभाजन

कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार, तलब, पदोन्नति, जिम्मेवारी र मूल्याङ्कन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ।

२. स्थानीय सेवा ऐन र कार्यविधि तुरुन्त कार्यान्वयन
संघीय निजामती सेवा ऐन टुंग्याई स्थानीय तहका लागि छुट्टै सेवा ऐन लागू गरिनुपर्छ।

३. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने कानुनी प्रावधान

प्रशासनिक निर्णयहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

४. कर्मचारी क्षमता विकास र प्रोत्साहन
तालिम, प्रविधि ज्ञान, नेतृत्व सीप र मनोबल बढाउने कार्यक्रमहरू संचालन गरिनुपर्छ।

५. सेवा प्रवाह र स्रोतबीच सन्तुलन कायम

जनसंख्या, क्षेत्रफल र कामको भारअनुसार कर्मचारी र स्रोतको वितरण गर्नुपर्छ।

६. करार कर्मचारीको स्थायित्वबारे नीति स्पष्टता

लामो समयदेखि सेवामा रहेका करार कर्मचारीका लागि स्थायीकरणको स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ।

अन्त्यमा, देश परिवर्तनको मर्म केवल संविधान लेख्नु वा शासनको ढाँचा बदल्नु होइनस त्यो परिवर्तन जनताको जीवनमा, सेवामा र अनुभूतिको स्तरमा देखिनु पर्छ। तर जब प्रशासनिक संयन्त्र, कर्मचारी मनोबल र नीतिगत स्पष्टता नै कमजोर हुन्छ

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नरैनापुर गा.पा.बाँकेका अध्यक्ष हुन् ।)