बाँकेमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु

मेराज सल्मानी

बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेले जिल्लामा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगले कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका २ हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।

आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार आयोगको हालै सम्पन्न बैठकले ती पालिकाका अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता तथा दाबी विरोधका लागि एक हप्ताको म्याद दिएको छ। उनका अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ का ८ सय ६१ जना र बैजनाथ गाउँपालिका–७ का ३ सय ७२ जनालाई राजस्व तिर्नका लागि सूचना जारी गरिएको छ । भने कोहलपुर नगरपालिका–१ का ८ सय ६८ जनालाई दाबी विरोधका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

“राजस्व र दाबी विरोधसम्बन्धी सूचनाअनुसार लालपुर्जा तयार गरी वितरणको काम अघि बढाइनेछ,” अध्यक्ष खनालले बताए। आयोगका अनुसार यसअघि नै करिब १ हजार १ सय लालपुर्जा तयार भइसकेको छ, जसमध्ये करिब ९ सय पुर्जा वितरण भइसकेका छन्। यसक्रममा यसअघि संकलन गरिएका निवेदनहरू स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गरिने, अव्यवस्थित बसोवासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच गरिने तथा सिमाना विवाद भएका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलाप सहित नापी गरिने जनाइएको छ।

वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा तथा बैंकिङ कारोबारबाट वञ्चित हुँदै आएका स्थानीय बासिन्दा नापी सुरु भएपछि उत्साहित देखिएका छन्। कोहलपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले लालपुर्जा प्राप्त भएपछि स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे।

आयोगका अनुसार बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७ सय ५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन्। जसमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ६ सय ८१, भूमिहीन सुकुम्बासी ६ हजार ७ सय ९८ र अव्यवस्थित बसोवासी ४३ हजार २ सय २६ जना रहेका छन्।

बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै आवेदन कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६ सय १५ दर्ता भएका छन्। त्यसपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिका १२ हजार ५ सय २३, बैजनाथ गाउँपालिका १० हजार १ सय १२, खजुरा गाउँपालिका ५ हजार २ सय ५८, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ३ हजार ४२, जानकी गाउँपालिका २ हजार ८ सय १० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिका २ हजार ३ सय ४५ आवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।